सन 2010 पासून उच्च शिक्षित तरुणांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्च शिक्षण घेणारे युवक - युवती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे अंतर्गत  वस्तीगृह, खानावळी, ग्रंथालय, अभ्यासिका, शैक्षणिक शुल्क, अधिछात्रवृत्ती आदि स्थानिक स्वरूपाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष समिती या नावाने एकत्रित आले. या सर्व प्रश्नांवर निवेदने, आंदोलने, धरणे, निदर्शने, मोर्चे, प्रशासकीय बैठका इत्यादींच्या  माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले. सदर कालावधीत विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नेट, सेट, पीएच.डी करण्याबाबत एक प्रवाह जोर धरत होता. यातून नेट, सेट, पीएच.डी पात्रता धारण करणाऱ्या युवक-युवतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतांना त्यांना रोजगाराच्या संदर्भात भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्येने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली होती. या समस्येवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी विद्यार्थी-प्राध्यापक चळवळीची पाया भरणी 'नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती' या नावाने झाली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नेट, सेट, पीएच.डी पात्रता धारण करणाऱ्या पात्रताधारकांना एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने मूळ संघर्ष समिती च्या नावामध्ये बदल करत 'नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य' असे नामकरण करण्यात येऊन चळवळीची राज्य स्तरावर वाटचाल सुरू झाली. या चळवळीत जबाबदारी घेणाऱ्या नेट, सेट, पीएच.डी पात्रता धारकाला समन्वयक म्हणून संबोधन करण्यात येऊन राज्य स्तरावरील नेतृत्वाला राज्य समन्वयक म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. यातूनच पुढे कामाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने  महाविद्यालय समन्वयक , जिल्हा समन्वयक, सह-संचालक/ विभागीय समन्वयक, राज्य समन्वयक इ. पदांची निर्मिती करण्यात आली. सर्वांना समान पातळीवर काम करण्याची समान संधी मिळावी या उद्देशाने "समन्वयक" या शब्दाचे जाणीवपूर्वक उपयोजन करण्यात आले. 
      महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील नेट, सेट, पीएच.डी धारकांच्या चळवळीची ही वाटचाल गेली दहा वर्षे अकृषी विद्यापीठे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालायांमधील  100% प्राध्यापक भरती, शोषणयुक्त तासिका तत्व (CHB) धोरण कायमस्वरूपी हद्दपार करून समान कामासाठी समान वेतन, दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तासिका तत्वावरील (CHB) प्राध्यापकांची मानधन वाढ, प्राध्यापक भरती मधील सामाजिक न्यायाला अनुसरून आरक्षण पद्धती इत्यादी समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी अविरत सुरु असलेल्या  'नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य' या चळवळीला संघटनेचे मूर्त स्वरूप येऊन कायदेशीर दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे होते. यासाठी 21 जून 2021 रोजी पुणे येथे राज्यातील उच्चशिक्षित तरुणांच्या बेरोजगारा वरील विचार मंथनातून निर्माण झालेली संघटना म्हणजे "नेट-सेट, पीएच.डी.धारक समिती" होय. याची  डॉ. परमेश्वर पौळ, डॉ. प्रमोद तांबे, प्रा.सुरेश देवढे पाटील, डॉ. विश्वास देशमुख, डॉ. कांचन जोशी, डॉ.अमोल म्हस्के, डॉ.ईश्वर म्हसलेकर, डॉ. रमेश वाघमारे, प्रा. विकास गवई, डॉ. संतोष जाधव, डॉ.देवानंद गोरडवार, डॉ. प्रविण गोळे आदीच्या पुढाकारातून धर्मादाय आयुक्तांकडे दि. 8 ऑक्टोंबर 2021 रोजी नोंदणी करण्यात आली. 
    या समितीच्या ठरावातून नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य,  संशोधक विद्यार्थी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य,   ग्रंथपाल संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य,   शारीरिक शिक्षण संचालक संघर्ष समिती,महाराष्ट्र राज्य,  मानवी हक्क व संविधान संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य, स्पर्धा परीक्षा संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य, प्राध्यापक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य, प्राचार्य संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य, शाळा-महाविद्यालय संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य , खाजगीकरण-कंत्राटीकरण विरोधी संघर्ष  समिती महाराष्ट्र राज्य , शिक्षण बचाव संघर्ष  समिती, महाराष्ट्र राज्य या विभिन्न समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या सर्व समित्या त्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र स्तरावर मूळ संस्था "नेट-सेट, पीएच.डी धारक समिती" च्या अंतर्गत कार्यरत राहातील. 
      महाराष्ट्र राज्य म्हणजे पुरोगामी विचारांचे आगार असून फुले - शाहू - आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव या संघटनेवर आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" हे ब्रीद वाक्य घेऊन संघटना महाराष्ट्र स्तरावर अविरत काम करत आहे, ही  संघटना अल्पावधीतच कायद्याला धरून शाश्वत व प्रमाणिक काम करणारी संघटना म्हणून नावारूपाला आली आहे. 
 

ध्येय:
आमच ध्येय आहे की “शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक सहाय्यक प्रणाली बनवणे जी की शाश्वत विकासाला मदत करणे” ; ही सहाय्यक प्रणाली  व्यक्ती आणि समाजाच्या व्यापक व शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करून शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी वचनबद्धत राहील.
 

उद्दिष्टे:

1. धोरणे, नियम, कायदे आणि कायद्यांचे पालन करण्यासाठी संपूर्ण सरकारी आणि निमसरकारी प्रशासकीय कार्य यंत्रणेला सूचित करणे.

2. संघटना स्थापन करून घटनात्मक मार्गाने अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करणे.

3. संस्थात्मक सदस्यांचे सहकार्य, समन्वय, स्पर्धात्मकता आणि संघर्ष क्षमता सुधारणे.

4. उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करणे.

5. महत्त्वाच्या सामाजिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संशोधन करणे.

6.  शाश्वत सुधारणांसाठी सर्व समुदाय आणि भागधारकांना गुंतवून ठेवणे

7. शैक्षणिक कार्यक्रम आणि प्राध्यापकांची गुणवत्ता वाढवणे.

8. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि नवकल्पनांचा विस्तार करणे.

9. आर्थिक स्थिरता आणि जबाबदार संसाधन व्यवस्थापन साध्य करणे.

10.  उच्च शिक्षण, विद्यार्थी हित आणि सामाजिक हिताच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे.  बेरोजगाराच्या प्रश्नावर उपाययोजना सुचवणे.

11.  अन्न पोषण, पिण्याचे पाणी, दारिद्रय, बेरोजगारी या जागतिक समस्या संदर्भात उपयोजना शोधणे व अंमलबजावणी  यंत्रणेला मदत करणे.

12.  विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उच्च शिक्षण संदर्भातील निर्देश व परिपत्रके त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

13. महाराष्ट्र शासनाचे उच्च शिक्षण संदर्भात केलेले कायदे यानुसार उच्च शिक्षणाची ध्येय धोरणे अंमलबजावण्यासाठी सहकार्य करणे.

14.  विद्यार्थी, उच्च शिक्षित, शिक्षक आणि सामाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक हिताच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी सदैव कटिबद्ध राहून त्याबाबत उपाययोजना करणे.
    
    नेट-सेट, पीएच.डी.धारक  समितीचे कार्यक्षेत्र आणि नेतृत्व यासारख्या घटकांचा विचार करता ध्येय व उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची गती व पद्धत ही स्थल व कालपरत्वे बदलू शकतात. ही विधाने उच्च शिक्षणाच्या व्यापक कामातून समितीची अद्वितीय ओळख आणि उद्दिष्टे प्रतिबिंबित करतात. शिवाय, बदलत्या परिस्थितीत आणि विकसित गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी समिती अनेकदा या विधानांचे पुनरावलोकन आणि अद्यायावत करते.